यूपी में होने वाले पंचायत चुनाव से पहले सरकार करेगी ये बड़ा काम

उत्तर प्रदेश में आगामी पंचायत चुनावों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है. हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में हुई सुनवाई के दौरान यह साफ हो गया है कि प्रद...

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उत्तर प्रदेश में आगामी पंचायत चुनावों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है. हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में हुई सुनवाई के दौरान यह साफ हो गया है कि प्रदेश में पंचायत चुनाव से पहले पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जाएगा. राज्य सरकार ने इस संबंध में कोर्ट को अपना रुख स्पष्ट कर दिया है.

पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के बाद ही होंगे चुनाव 

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में जस्टिस राजन राय और जस्टिस अवधेश चौधरी की कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रही थी. उत्तर प्रदेश में पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को लेकर दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकार ने हलफनामा दाखिल किया. सरकार ने कोर्ट को बताया कि पंचायत चुनाव से पहले पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया जाएगा और इसी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा.

राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के विभिन्न स्तरों के प्रत्याशियों के लिए अधिकतम चुनावी खर्च सीमा निर्धारित कर दी है. ऐसे में आज हम आपको ग्राम प्रधान को लेकर इस बात की तफ्सीली जानकारी देंगे कि चुनाव से पहले उम्मीदवार कितना अधिकतम पैसा खर्च पांएगे.