भारत के साथ व्यापार समझौता बरकरार, जारी रहेंगे टैरिफ- ट्रंप

  डेस्क:  अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट किया है कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा 'रेसिप्रोकल टैरिफ' को अवैध घोषित किए जा...

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डेस्क: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट किया है कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा 'रेसिप्रोकल टैरिफ' को अवैध घोषित किए जाने के बावजूद भारत के साथ 2 फरवरी को हुए व्यापार समझौते की शर्तों में कोई बदलाव नहीं होगा. शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने कड़े तेवर दिखाते हुए कहा कि भारत अब भी टैरिफ का भुगतान करेगा, जबकि अमेरिका पर यह लागू नहीं होगा. 

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए उन्हें एक "शानदार व्यक्ति" बताया, लेकिन साथ ही यह भी दोहराया कि पिछला व्यापार ढांचा अमेरिका के पक्ष में नहीं था.

अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि राष्ट्रपति ने आईईईपीए (IEEPA) अधिनियम के तहत अपने अधिकारों का उल्लंघन किया है, जिसके माध्यम से अप्रैल 2025 में ये शुल्क लगाए गए थे. 

इस कानूनी बाधा का जवाब देते हुए ट्रंप ने घोषणा की कि वे 1974 के व्यापार अधिनियम की धारा 122 का उपयोग करते हुए शुक्रवार को ही 10% के 'वैश्विक टैरिफ' पर हस्ताक्षर करेंगे, जो तीन दिनों में प्रभावी हो जाएगा. 

समझौते के तहत, भारतीय वस्तुओं पर सामान्य टैरिफ दर को 50% से घटाकर 18% कर दिया गया है. ट्रंप ने जोर देकर कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े सेक्शन 232 और अनुचित व्यापार प्रथाओं से जुड़े सेक्शन 301 के तहत टैरिफ भी लागू रहेंगे.

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत-पाकिस्तान संबंधों और रूस-यूक्रेन युद्ध पर भी बड़े दावे किए. उन्होंने कहा कि उनके अनुरोध पर भारत ने रूस से तेल खरीदना काफी कम कर दिया है. 

इसके अलावा, उन्होंने मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष को रोकने का श्रेय लेते हुए दावा किया कि दोनों देशों पर 200% टैरिफ लगाने की उनकी धमकी के कारण ही परमाणु युद्ध का खतरा टला और शांति समझौता संभव हुआ. 

कोर्ट के फैसले पर नाराजगी जताते हुए ट्रंप ने बहुमत वाले जजों की आलोचना की, जबकि असहमति जताने वाले जस्टिस ब्रेट कवानुघ की सराहना की. भारत में होने वाले क्वाड (Quad) शिखर सम्मेलन में शामिल होने के सवाल पर उन्होंने फिलहाल कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया है.