रायपुर । संवाददाता: छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के मसौदे पर जारी परामर्श प्रक्रिया के दौरान महिला संगठनों और प्रतिनिधियों न...
रायपुर । संवाददाता: छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के मसौदे पर जारी परामर्श प्रक्रिया के दौरान महिला संगठनों और प्रतिनिधियों ने राज्य की यूसीसी समिति के समक्ष अपनी सिफारिशें सौंपी हैं. रायपुर में आयोजित इस बैठक में लिव-इन रिलेशनशिप के अनिवार्य पंजीकरण, महिलाओं के लिए समान संपत्ति अधिकार और बच्चों के संरक्षण से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया.
यूसीसी समिति के सदस्य सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी एम.के. राउत और वरिष्ठ अधिवक्ता मोहन पवार की मौजूदगी में हुई इस परामर्श बैठक में विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, उत्तराधिकार और लिव-इन जैसे समकालीन विषयों पर चर्चा हुई.
महिला प्रतिनिधि श्वेता पड्डा ने लिव-इन संबंधों में महिलाओं के साथ होने वाले शोषण पर रोक लगाने के लिए इनके पंजीकरण को अनिवार्य बनाने का सुझाव दिया. साथ ही, ऐसे संबंधों से जन्मे बच्चों को पिता की पहचान, संपत्ति में अधिकार, भरण-पोषण और संरक्षण की स्पष्ट वैधानिक गारंटी देने की मांग की गई.
बैठक में अधिवक्ता सुचित्रा वर्धन ने कहा कि वर्तमान में सहजीवन से जुड़े आपसी समझौते कानूनी रूप से अस्पष्ट हैं, इसलिए स्पष्ट कानून बनाना आवश्यक है.
भाजपा प्रवक्ता शताब्दी पांडे ने धर्म-आधारित व्यक्तिगत कानूनों के स्थान पर सभी के लिए एक समान और लैंगिक समानता पर आधारित कानून लागू करने की बात कही. अधिवक्ता हेमलता सिंह और गीता श्याम दलाल ने कहा कि यूसीसी का मुख्य उद्देश्य धार्मिक और लैंगिक भेदभाव को समाप्त करना तथा कानून के समक्ष सभी की समान जवाबदेही तय करना होना चाहिए.
छत्तीसगढ़ की जनसांख्यिकी को ध्यान में रखते हुए समिति और प्रतिनिधियों ने इस बात पर सहमति जताई कि राज्य की बड़ी जनजातीय आबादी के रीति-रिवाजों, सांस्कृतिक परंपराओं और रूढ़िगत अधिकारों को संरक्षित रखने के लिए आदिवासी क्षेत्रों में व्यापक विचार-विमर्श जारी रहेगा.
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